वैसे तो मण्डल अध्यक्षो के चुनाव के बाद ही राय शुमारी से जिलाध्यक्ष की घोषणा की जानी थी किन्तु मण्डल अध्यक्ष के चुनाव में जैसी प्रक्रिया को अपनाया गया था उससे राज्य के पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय कार्य समिति के लोग भी नाराज हो गए
इसके बाद उन्होंने राज्य स्तर से कोई भी घोषणा करने से प्रदेश कार्य समिति को रोक दिया गया था
अब गेंद आला कमान के पाले में पहुंच गई है और बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश के 60 जिलाध्यक्षों में से 40 के नाम पर सहमति बन गई है
सूत्र ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि पहले प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा करने के बाद मध्यप्रदेश के जिलाध्यक्षों की घोषणा की जा सकती हैं
वैसे भी सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि कई दावेदार अब भगवान के दरबार में भी हाजरी लगा रहे हैं और साथ ही अपने अपने नेताओं के दरबार में भी हाजरी लगा कर पल पल की अपडेट ले रहे है
सूत्रों के अनुसार प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही मध्यप्रदेश में जिन भी जिलों की रिपोर्ट संगठन स्तर पर केंद्रीय कार्य समिति के पास पहुची है उन जिलों में जिलाध्यक्ष के लिए कोई नया नाम को फाइनल किया जा सकता है जिसमें पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल को देखकर जिले में किसको जिले की बागडोर सौंपी जानी चाहिए बस उन पर ही मंथन हो रहा है
सूत्र बता रहे हैं कि इस विषय को लेकर भी केंद्रीय कार्य समिति ने प्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व वर्तमान के साथ ही होंने वाले प्रदेश के मुखिया से भी रे शुमारी की है व प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी से भी विचार विमर्श किया गया है
साथ ही जिले की डेमोग्राफी को भी ध्यान में रखा गया है व पूरे प्रदेश के 60 जिलों में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जा रहा है
